पोखरा:  आन्तरिक राजस्व विभागले १० करोड भन्दाबढि कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई (डिजिटल तथा अनलाईन बिलिङ) इ–बीजक जारी गर्न निर्देशन गरेको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १ (क) को उपदफा  (२) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजिम आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरि १० करोड भन्दा बढि कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीलाई इ–बीजक अनिवार्य जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत रमेश शर्माले सबै व्यवसायीहरुलाई इ–बीजकको लागि अनुमति लिनुपर्ने बताउदै डिजिटल बिलिङ जारी अनिवार्य रहेको बताए । 

उनका अनुसार जुनसुकै कम्पनीले १० करोड वा सो भन्दा बढिको खरिद वा विक्री गरेका व्यवसायी घरानाले इ–बीजक जारी गर्नुपर्नेछ । ‘होटल, रेष्टुरेण्ट, ईन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई ५ करोड र अरु १० करोड भन्दा बढि कारोबार हुने व्यवसायीलाई कम्प्युटर बिलिङ अनिवार्य गरेको हो, उनले भने, ‘गत वर्ष ३५ करोड थियो ।’

उनले कास्कीका सबै पेट्रोलपम्पहरुले कम्प्युटर बिलिङ थालिसकेको बताए । ‘कास्की जिल्लाका सबै पेट्रोल पम्पहरुमा कम्प्युटर बिलिङ भइसक्यो, उनले भने, ‘एउटा बाँकी थियो । त्यसले आज अनुमति लग्यो । १० करोड भन्दा बढि कारोबार गर्ने सबै परे त्यसमा यो उ भन्ने भएन ।’

शर्माले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि सरकारले सबै व्यवसायीलाई कम्प्युटर बिलिङ अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको बताए । ‘पहिला ३५ करोड थियो । अहिले १० करोडमा आयो । अर्काे वर्ष १÷२ करोडमा आउँन सक्छ, उनले भने, ‘सरकारले सबै व्यवसायीलाई कम्प्युटर बिलिङमा अनिवार्य गर्न खोजेको हो । यसो गर्दा राजस्व चुहावट रोकिन सक्छ ।’

उनले सबै व्यवसायीहरुले निवट भविष्यमा अनिवार्य इ–बीजक जारी गर्नैपर्ने बताए । ‘जहाँ कम्प्युटर बिलिङ छ त्यहाँ राजस्व चुहावट कम हुन्छ । त्यसैले यो गर्नैपर्याे । १० करोड पुगेर पनि त्यो गरेन भने कारवाही स्वरुप ५ लाखसम्म जरिवाना हुन्छ ।’ प्रमुख कर अधिकृत शर्माले भने । 

संभावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न सुनचाँदी व्यवसायीलाई नियमन गरिएको होः शर्मा

संभावित जोखम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यसहित सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले सुनचाँदी व्यवसायीलाई पनि नियमन गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत रमेश शर्माले बताए । 'कुनै संकास्पद मान्छे आएर धेरै मात्रामा सुन किन्न खोज्यो भने पैसाको स्रोत के हो, र सो बारे रेकर्ड राखोस र राष्ट्रबैंकलाई जानकारी दियोस भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा समाहित गरेको हो ।’ शर्माले भने ।